लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार से जुड़ी सुविधाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल से अब ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें संशोधन के लिए दूर शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
गांव में ही मिलेंगी आधार से जुड़ी सेवाएं
इन नए आधार सेवा केंद्रों पर नया आधार कार्ड बनवाने, नाम-पता संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का कहना है कि यह योजना डिजिटल इंडिया और सुशासन के विजन को मजबूत करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं उपलब्ध होने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी, साथ ही आधार से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी तेजी से मिलेगा।
ग्रामीणों को मिलेगा सीधा फायदा
अब मनरेगा, राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आधार अपडेट कराना आसान हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
आगे और पंचायतों तक विस्तार की योजना
सरकार संकेत दे चुकी है कि पहले चरण के बाद इस योजना को और ग्राम पंचायतों तक विस्तार दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर नागरिक तक आधार सेवाएं पहुंच सकें।